1. कैटलोनिया की क्षेत्रीय संसद ने विवादित मतदान के बाद स्पेन से अपनी आजादी की घोषणा कर दी है.
नोट: स्पेन ने इसे मान्यता नहीं दी है और स्पेन की संवैधानिक कोर्ट जल्द ही इसे अवैध करार दे सकती है.
नोट: स्पेन ने इसे मान्यता नहीं दी है और स्पेन की संवैधानिक कोर्ट जल्द ही इसे अवैध करार दे सकती है.
- स्पेन के प्रधानमंत्री मेरियानो राजॉय हैं.
2. वैश्विक वित्तीय सलाहकार कंपनी 'ऑर्टन कैपिटल' ने पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया है. इसके अनुसार, सिंगापुर पासपोर्ट होल्डर्स 173 देशों में वीजा फ्री एक्सेस का आनंद उठाते हैं. पराग्वे द्वारा सिंगापुर पासपोर्ट होल्डर्स के लिए अपनी वीजा जरूरतों को आसान बनाने के बाद यह रैंकिंग सामने आई है.
- इस लिस्ट में 158-157 वीजा फ्री स्कोर के साथ जर्मनी को दूसरा और स्वीडन को तीसरा स्थान मिला है.
- इस लिस्ट के लिए संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों और छह अधिकार क्षेत्रों के पासपोर्ट पर विचार किया गया था।
3. सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय प्रसारण चैनल दूरदर्शन और निजी चैनलों से कहा कि वे ब्लू वेल गेम की वजह से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसानों पर जागरुकता फैलाएं।
- कोर्ट ने कहा की संभव हो तो अपने प्राइम टाइम कार्यक्रमों में सन्देश प्रसारित करें.
4. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नें पूर्वी, दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी देशों के उपभोक्ता संरक्षणपर आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि हम व्यापार के तरीके और देश की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नया उपभोक्ता संरक्षण कानून बनाने की प्रक्रिया में हैं। प्रस्तावित कानून में उपभोक्ता सशक्तिकरण पर अधिक जोर दिया जा रहा है.
- इसके द्वारा भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ कठोर प्रावधान किए जा सकेंगे.
- एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकार का गठन किया जाएगा.
- केंद्र सरकार उपभोक्ता संरक्षण कानून, 1986 के स्थान पर नया कानून लेकर आ रही है जिसमें उपभोक्ता संरक्षण पर संयुक्त राष्ट्र के 2015 के संशोधित दिशानिर्देशों को आत्मसात किया जा रहा है.
5. सउदी अरब किसी रोबोट को नागरिकता प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है. 25 अक्टूबर को सउदी अरब ने 'सोफिया' नाम के रोबोट को नागरिकता प्रदान की है.
- इसका उदेश्य आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस को बढ़ावा देना है, यह रोबोट रोज के काम कर लेता है.
- सोफिया ह्यूमनराइड रोबोट है.
6. कर्नाटक कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर के लिए राज्य नीति, 2017 को मंजूरी दे दी है.
- लक्ष्य: ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों को एक सुरक्षित जीवन प्रदान करना है।
- इस नीति में ‘जोगप्पा, जिजरा, महिला से पुरुष, पुरुष से महिला, इंटर-सेक्स, कोथी, जोगतास, शिवशक्ति और अरावनी’ सहित ट्रांसजेंडरों के विभिन्न वर्गों का उल्लेख किया गया है।
नोट: हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने भी ट्रांसजेंडरों के लिए कई योजनाओं की घोषणा की थी. इसके तहत उन्हें प्रति माह 1000 रुपये पेंशन दिया जाना भी शामिल है.
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